The Insiders: ब्यूरोक्रेसी में AI का खौफ, हिंदी का नया फरमान पर चैटजीपीटी से अंग्रेजी लिख रहे IAS; कागज खरीदी पर भिड़े दो अफसर, IFS ने फिर छेड़ा तबादला राग!
द इनसाइडर्स में इस बार पढ़ें ब्यूरोक्रेसी में एआई के खौफ से निपटने के इंतजाम की इनसाइड स्टोरी
कुलदीप सिंगोरिया@9926510865
भोपाल | व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई ने कहा था कि सरकारी तंत्र में काम न करने के सौ बहाने तलाशे जाते हैं, और दार्शनिक काफ्का ने इसे फाइलों की एक ऐसी भूलभुलैया बताया था जहां आम आदमी चक्कर काटते-काटते बूढ़ा हो जाता है। दशकों बाद भी हमारी ब्यूरोक्रेसी की फितरत नहीं बदली—बस बहाने ‘डिजिटल’ हो गए हैं। लेकिन इन दिनों अफसरशाही के इस सुरक्षित किले में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) ने सेंध लगा दी है। हाल ही में एक एसीएस (ACS) ने एआई की मदद से अपने विभाग की खरीदारी में बड़ी गड़बड़ी पकड़ ली, तो दूसरी तरफ बड़े साहब ने भी एआई के जरिए बनाए गए डेशबोर्ड से विभागों की पेंडेंसी का कच्चा-चिट्ठा खोलकर बैठक में एसीएस और पीएस को आईना दिखा दिया। हकीकत स्क्रीन पर खुली तो ‘सर्वज्ञ’ होने का दंभ भरने वाले बड़े-बड़े अफसर बगलें झांकने लगे। पर आप बेफिक्र रहिए—हमारे अफसर जल्द ही इस ‘डिजिटल जिन्न’ को भी लाल फीते में बांधकर इसका बेड़ा गर्क कर देंगे! यह बिरादरी एआई का इस्तेमाल सिस्टम सुधारने के बजाय फाइल लटकाने और भ्रष्टाचार के हाई-टेक रास्ते खोजने में करेगी।
हो सकता है कल को साहबान चैटजीपीटी से पूछें कि—‘कोई ऐसी भारी-भरकम नोटशीट लिख कर दो, जिससे काम भी न हो, फाइल छह महीने घूमती रहे, और कानून की आंच भी न आए!’ या फिर टेंडर में अपने चहेते को फिट करने के लिए एआई से ऐसी ‘पारदर्शी’ शर्तें गढ़वाई जाएं कि भ्रष्टाचार भी नियमसम्मत लगे। और अगर फिर भी एआई ने कोई चोरी पकड़ ली, तो झट से टीप लग जाएगी—‘सॉफ्टवेयर में तकनीकी त्रुटि प्रतीत होती है, अतः परीक्षण हेतु उच्च स्तरीय कमेटी का गठन प्रस्तावित है!’ इसलिए दुनिया भर के एआई विशेषज्ञों को हमारी मुफ्त सलाह है कि मानवता की खातिर वे एआई को नियंत्रित करने के लिए सिर खपाने के बजाय आईएएस अफसरों से जरूर सलाह-मशविरा कर लें—क्योंकि वे चुटकियों में इसका ‘तोड़’ बता देंगे! … बात लंबी हो रही है। इसलिए अब बाकी बात आप एआई से पूछ लीजिएगा। और अब आपको ज्यादा इंतजार न कराते हुए शुरू करते इस हफ्त का ‘द इनसाइडर्स’… जहां आपको मिलेगी ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिक्स की अंदर की खबरें मजेदार और गुदगुदाने वाले अंदाज में…
पिछला अंक पढ़ें : The Insiders: 3 पत्नियों वाले ओएसडी विवादों में घिरे, नए एसपी पर शहादत का फिर लगा कलंक; किसके दबाव में हैं ‘बड़े साहब’? सरकार ने कहा-एडीजी से भार कम करो
समान शिक्षा यात्रा‘ कोई सियासी स्टंट तो नहीं?
आप आगे के चटपटे किस्सों को पढ़कर हंसते-हंसते पेट पकड़ें, उससे पहले आज की शुरुआत एक पॉजिटिव खबर से करते हैं। सत्ता के गलियारों में जहां हर अफसर एकड़ भर में फैले आलीशान सरकारी बंगले और लाल-पीली बत्ती के मोह में जकड़ा रहता है, वहीं एक पूर्व IAS अधिकारी ने 21 साल की चमकदार नौकरी को अलविदा कहकर सीधे एक साधारण 3 BHK फ्लैट में डेरा जमा लिया है। साहब ने यह बड़ा फैसला सरकारी स्कूलों की बदहाल शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए लिया है, और इसी कड़ी में वे 15 नवंबर से प्रदेश भर में ‘समान शिक्षा जनयात्रा’ भी शुरू करने जा रहे हैं। साहब का दावा तो यहां तक है कि इस्तीफे के बाद उन्हें वर्ल्ड बैंक (World Bank) से भी मोटा ऑफर मिला था, लेकिन उन्होंने डॉलर के मोह को ठुकराकर देश की शिक्षा सुधारने का मन बनाया। सुनने में यह त्याग वाकई काबिल-ए-तारीफ और फिल्मी लगता है। लेकिन जनाब, सियासत और ब्यूरोक्रेसी के इस दौर में जनता अब दूध की जली है, इसलिए छाछ भी फूंक-फूंक कर पीती है! कदम तो आपका बेहद नेक है, पर साहब ध्यान रखिएगा—यदि आगे चलकर यह पूरी ‘जनयात्रा’ और त्याग किसी चुनाव से पहले का महज एक ‘पॉलिटिकल स्टंट’ साबित हुआ, तो फिर तालियों के साथ-साथ तीखी आलोचना झेलने के लिए भी तैयार रहिएगा!
कानाफूसी की वायरल तस्वीर और 7 लोक कल्याण मार्ग का खौफ!
सियासी गलियारों में इन दिनों एक तस्वीर जमकर वायरल हो रही है। इसमें सूबे के एक पूर्व मुखिया और मौजूदा केंद्रीय मंत्री के कान में होंठ सटाकर जो शख्स फुसफुसाता दिख रहा है, वह दो दशक पहले ‘भगवा दल’ की राजनीति का सबसे ताकतवर संगठन चेहरा माना जाता था। लेकिन एक चर्चित ‘सीडी कांड’ के चलते उनका करियर रसातल में चला गया। वे पार्टी में वापसी की लगातार असफल कोशिश कर रहे हैं, पर ‘शीर्ष जोड़ी’ के चलते दरवाजे नहीं खुल रहे। वाकया भोपाल में केंद्रीय मंत्री जी की माताजी के तेरहवीं कार्यक्रम का है, जहां कई राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री जुटे थे। ये पूर्व दिग्गज भी वहां पहुंचे, तो कई नेताओं ने इनसे आंखें चुरा लीं और कई सामने पड़ने से ही कतरा गए। सबकी निगाहें इन्हीं पर टिकी थीं। तस्वीर में बगल में हरियाणा के मुख्यमंत्री भी खड़े हैं। अब इन्होंने केंद्रीय मंत्री के कान में क्या कहा, इसकी खबर किसी को ‘कानों-कान’ नहीं हो सकती—क्योंकि बात कान से बाहर निकली तो सीधे ‘7 लोक कल्याण मार्ग’ पहुंचेगी!
पूर्व सांसद का शक्ति प्रदर्शन, ‘क्षत्रप’ पिता की दूरी और पोस्टरों से गायब बड़े चेहरे!
आप सभी जानते हैं कि चाचा नेहरू के जन्मदिन (बाल दिवस) के मौके पर आज कांग्रेस के एक बड़े सियासी क्षत्रप के सुपुत्र का बड़ा मिलन समारोह (शक्ति प्रदर्शन) होने जा रहा है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस भव्य आयोजन में खुद ‘क्षत्रप पिता’ ही नदारद हैं! कहने को तो उन्होंने इसकी वजह अपनी ‘सामाजिक व्यस्तता’ बताई है, पर सियासी गलियारे इस दूरी को लेकर तरह-तरह की चर्चाओं से गूंज रहे हैं। आखिर एक पिता अपने ही पुत्र के इतने बड़े शक्ति प्रदर्शन में शामिल क्यों नहीं हो रहा है? और इस पूरे आयोजन के सियासी मायने क्या हैं? चर्चा है कि क्या पिता जानबूझकर दूर रहकर पुत्र को अकेले राजनीति की बारीकियां और भीड़ जुटाने की सीख दे रहे हैं? लेकिन सवाल यह भी है कि पुत्र तो खुद सांसद रह चुके हैं—इतने वक्त में तो वे सियासत के मंझे हुए खिलाड़ी और महारथी हो ही गए होंगे! फिर आखिर किस बात का डर या संकोच है? उधर, एक और खुसुर-फुसुर यह भी चल रही है कि शहर भर में लगे आयोजन के पोस्टरों से पार्टी के बड़े नेताओं के चेहरे आखिर क्यों गायब हैं? अब इस महफिल में कौन-कौन शिरकत करता है और उसके क्या सियासी संकेत निकलते हैं, इस पर सबकी निगाहें टिकी हैं। तब तक, यदि आप राजधानी भोपाल में हैं, तो सियासी गुणा-भाग छोड़कर आयोजन में पहुंचिए और लजीज भोजन का लुत्फ जरूर उठाइए!
पिता की ‘खास’ महिला पार्षद के रिश्तेदारों पर पुत्र व पूर्व विधायक का निशाना
अब एक और पूर्व विधायक पुत्र की सियासी चाल की बात कर लेते हैं। हाल ही में इन पूर्व विधायक महोदय ने पुलिस को एक पत्र लिखकर मांग की है कि उनके फलां क्षेत्र में चल रहे नशे के अवैध कारोबार पर तत्काल सख्त कार्रवाई की जाए। दिलचस्प बात यह है कि जिस वार्ड या क्षेत्र की यह बात हो रही है, वहां की महिला पार्षद इन पूर्व विधायक के पिता—यानी सूबे के एक कद्दावर मंत्री जी—की बेहद खास मानी जाती हैं। यह वही महिला पार्षद हैं, जिन पर की गई एक टिप्पणी के चलते पिछले दिनों मंत्री जी को सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल होना पड़ा था और उनकी खासी किरकिरी हुई थी। अब राजनीतिक गलियारों में इस बात की जोरदार चर्चा है कि उस इलाके में नशे का यह अवैध कारोबार कथित तौर पर इन्हीं महिला पार्षद के रिश्तेदारों द्वारा चलाया जा रहा है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या अब पिता (मंत्री) और पुत्र (पूर्व विधायक) की सियासी राहें जुदा हो गई हैं? या फिर पुत्र ने अप्रत्यक्ष रूप से महिला पार्षद के कुनबे पर निशाना साधकर, अपने पिता की हुई किरकिरी का बदला लेने की कोशिश की है? खैर, अंदरखाने की असली हकीकत क्या है, यह तो खुद मंत्री जी और उनके पूर्व विधायक बेटे ही बेहतर जानते हैं। पर इतना जरूर है कि सियासत के इस खेल में जो बाहर से दिखता है, असल में वह होता नहीं है—और जो पर्दे के पीछे होता है, वह कभी दिखता नहीं है!
पहले चयन का ईमेल और फिर ‘अपरिहार्य कारणों’ से पत्ता साफ!
अब जरा देश की राजधानी दिल्ली के भारत मंडपम में चल रहे इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर (IITF-2026) में मध्य प्रदेश की हिस्सेदारी और उसमें हुए ‘अफसरशाही के खेल’ का भी आनंद ले लीजिए। दरअसल, एक विभाग ने 13 से 17 नवंबर तक लगने वाले मेले के लिए इंदौर के एक रोबोटिक्स स्टार्टअप को बाकायदा सरकारी प्रक्रिया के तहत चयनित किया। 5 नवंबर को दोपहर 1:45 बजे विभाग की ओर से बकायदा बधाई और चयन का आधिकारिक ईमेल व फोन कॉल भी आ गया। बेचारे युवा उद्यमी फूले नहीं समा रहे थे कि उन्हें राष्ट्रीय मंच पर मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिल रहा है। लेकिन साहब, यह मध्य प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी है—यहां ‘नियम’ और ‘चयन’ से ऊपर ‘ऊपर की सेटिंग’ चलती है! अभी चयन की खुशी ठीक से मनाई भी नहीं गई थी कि महज एक घंटे के भीतर—ठीक 2:41 बजे—विभाग से एक और ‘अपरिहार्य कारणों’ वाला फरमान जारी हो गया। पहले से चयनित स्टार्टअप का पत्ता रातों-रात साफ कर दिया गया और उसकी जगह आनन-फानन में एक दूसरी मेडिकल इक्विपमेंट कंपनी को फिट कर दिया गया। जब पीड़ित स्टार्टअप ने फोन पर वजह पूछी, तो दबी ज़बान में यही सुनने को मिला कि “आदेश ऊपर के अधिकारियों से आया है”। मजेदार बात यह है कि सरकारी कागजों में इस पूरे ‘खेल’ को ढकने के लिए वही सदाबहार और रहस्यमयी शब्द चिपका दिया गया—‘अपरिहार्य कारण’! अब विभाग के बड़े आईएएस अफसरों के इस भेदभावपूर्ण रवैये पर सवाल उठ रहे हैं कि जब चयन प्रक्रिया पारदर्शी थी, तो एक घंटे में ऐसा कौन सा ‘भूचाल’ आ गया कि योग्य स्टार्टअप को बाहर का रास्ता दिखाकर किसी खास चहेते की एंट्री करा दी गई? लगता है साहब लोगों ने दिल्ली के ट्रेड फेयर को भी अपने ‘पिक एंड चूज’ का अड्डा बना लिया है!
हिंदी का फरमान, पर सचिव साहब ने की तौबा!
दस साल पहले राजधानी भोपाल में बड़े तामझाम के साथ ‘विश्व हिंदी सम्मेलन’ आयोजित हुआ था। उस वक्त हिंदी के प्रचार-प्रसार और सरकारी कामकाज में इसके अनिवार्य उपयोग को लेकर बड़े-बड़े दिशा-निर्देश जारी किए गए थे। अब 10 साल बाद, सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) को एक बार फिर इस बात की याद आई है और 6 नवंबर 2026 को बकायदा एक नया आदेश जारी कर जनवरी 2016 के उस पुराने परिपत्र का हवाला देते हुए समस्त शासकीय कार्य और पत्र व्यवहार राजभाषा हिंदी में ही करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। लेकिन जनाब, वल्लभ भवन की गलियों में आदेश निकलना एक बात है और उन पर अमल होना बिल्कुल दूसरी! एक महत्वपूर्ण विभाग के सचिव साहब को तो मानो हिंदी से पक्की तौबा है। वे आज भी अपना हर सरकारी कामकाज, नोटशीट और पत्राचार विशुद्ध अंग्रेजी में ही निपटाते हैं—चाहे मातहत अधिकारी-कर्मचारी अंग्रेजी समझें या न समझें! हालत यह है कि कभी-कभी तो दफ्तर के अदने से कर्मचारी भी साहब की फर्राटेदार अंग्रेजी न समझ पाने की वजह से बेवजह डांट खा जाते हैं। खास बात यह है अंग्रेजी भी वह चैटजीपीटी से लिखवाते हैं। और मजे की बात यह है कि साहब जिस विभाग की कमान संभाले हुए हैं, वहां सीधे-सीधे मजदूरों के हितों की बात होती है। अब भला गरीब मजदूर कैसे इंग्लिश समझेगा भैया? माना कि साहब मूल रूप से हिंदी भाषी राज्य से नहीं आते, लेकिन जब आपको मध्य प्रदेश का राजकाज चलाना है और आप 25 वर्षों से इसी सूबे की माटी का नमक खा रहे हैं, तो आखिर कामचलाऊ हिंदी क्यों नहीं सीख लेते साहब?
अड़ंगेबाज‘ एमडी की देरी पर भड़के सचिव, अब विदाई की चर्चा!
वल्लभ भवन और निगमों की खींचतान में इन दिनों दो आईएएस अफसरों के बीच हुई तीखी तकरार सुर्खियों में है। मामला स्कूली किताबों के लिए कागज खरीदी के टेंडर का है। दरअसल, निगम के एमडी साहब ने इस टेंडर प्रक्रिया में इतनी देरी कर दी कि विभागीय सचिव महोदय का पारा सातवें आसमान पर चढ़ गया। गुस्से में सचिव साहब मर्यादा का ख्याल भी न रख पाए और भरी बैठक में एमडी को “उल्लू बनाना बंद करो” और “प्रोबेशनर की तरह काम करते हो” तक कह डाला। हालांकि, गलियारों की हकीकत यह भी है कि जब से एमडी साहब यहां पदस्थ हुए हैं, उन्होंने हर काम में खूब रोड़े अटकाए हैं। उनकी इस कार्यशैली का खामियाजा प्रदेश के बच्चों को भुगतना पड़ेगा, जिन्हें शायद इस साल भी समय पर पुस्तकें न मिल पाएं। यही नहीं, एमडी साहब के इसी रवैये के चलते उनकी पिछली पोस्टिंग वाले निगम का भी भट्ठा बैठ गया था। यानी इस मामले में गलती तो 100 टका एमडी साहब की ही थी, पर चूंकि दोनों ही वरिष्ठ आईएएस हैं, इसलिए शब्दों और व्यवहार की प्रशासनिक मर्यादा तो रखनी ही चाहिए थी। बहरहाल, चर्चा जोरों पर है कि आगामी तबादला सूची में एमडी साहब की यहां से विदाई तय मानी जा रही है!
यह किस्सा पढ़ें : The Insiders: सीनियर आईपीएस पर सरकार की कृपा बरसी, दो आईएएस में हुई जोरदार भिडंत, आईएफएस की नजर में आप हैं दिमागी नक्सल
खुद चार साल से एक ही जगह जमे, पर सोशल मीडिया पर छेड़ दी तबादलों की बहस!
अब जरा वन महकमे के एक विवादित आईएफएस (IFS) अफसर की अनोखी ‘तर्क-कला’ भी देख लीजिए। हाल ही में चीतों की मौत और मुरैना में हुए शिकार के मामलों को लेकर चर्चा में रहे इन साहब ने सोशल मीडिया पर सरकार की तबादला व्यवस्था पर ही तंज कस दिया है। साहब ने एक लंबा-चौड़ा लेख साझा करते हुए लिखा कि आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अधिकारियों के फील्ड पोस्टिंग में घटते कार्यकाल और बार-बार होने वाले तबादलों से उनकी कार्यक्षमता प्रभावित होती है, इसलिए प्रशासनिक सुधारों के लिए अधिकारियों को लंबा कार्यकाल मिलना बेहद जरूरी है। साहब का यह उपदेश सुनने में तो बड़ा आदर्शवादी लगता है, पर दिलचस्प बात यह है कि खुद इन साहब को कूनो में पदस्थ हुए पूरे चार साल बीत चुके हैं! इतना ही नहीं, यह वही अफसर हैं जो पिछली बार वन विभाग की कार्यशैली पर सवाल उठाने वाले शिकायतकर्ताओं को प्रधानमंत्री के ‘दिमागी नक्सल’ वाले बयान से जोड़कर खासा विवाद खड़ा कर चुके हैं। अब महकमे और सियासी गलियारों में इस बात पर ठहाके लग रहे हैं कि जो अफसर खुद वर्षों से एक ही जगह जमा हो, वह किस मुंह से तबादलों पर ज्ञान बांट रहा है? और उससे भी बड़ा सवाल यह है कि चीतों की मौत और सुरक्षा में चूक जैसे गंभीर मामलों पर जवाबदेही तय करने के बजाय, ‘तबादलों का कार्यकाल’ वाला यह तर्क आखिर कहां तक जायज है!
पहले ‘सौदा’, फिर ‘बदनामी’ का डर…
सरकार भले ही चाहती हो कि कर्मचारियों और अधिकारियों के रुके हुए प्रमोशन का रास्ता साफ हो, लेकिन वल्लभ भवन की गलियों में जमीन से जुड़े एक विभाग के एक आईएएस अफसर ने ऐसा अड़ंगा लगाया हुआ है कि सबके पसीने छूट रहे हैं। किस्सा यह है कि जिन अफसरों के प्रमोशन किसी जांच या अन्य कारणों से रुक गए थे, उन्होंने बड़ी मशक्कत के बाद अपनी जांच क्लीयर कराई और राहत की उम्मीद लेकर वल्लभ भवन पहुंचे। लेकिन यहां पहुंचते ही उन्हें असली ‘सिस्टम’ के दर्शन हुए—साहब ने फाइल आगे बढ़ाने के एवज में सीधे ‘दक्षिणा’ (पैसों) की डिमांड रख दी! जो इस इशारे को समझ गए और जेब ढीली कर दी, उनकी फाइलें तो सरपट दौड़ने लगीं। पर कहते हैं न कि वल्लभ भवन की दीवारों के भी कान होते हैं। साहब के इस ‘लेन-देन’ की खबर मंत्रालय में जंगल की आग की तरह फैल गई। जैसे ही बदनामी का शोर मचा, साहब ने तुरंत अपना गियर बदल लिया—पैसे लेना तो बंद किया ही, साथ ही काम करना भी पूरी तरह बंद कर दिया! अब आलम यह है कि बेचारे अफसर समझ नहीं पा रहे कि आखिर जाएं तो जाएं कहां!
‘संबंध निभाने का अध्याय समाप्त हुआ’!
बात नेता पुत्रों की चल ही रही है, तो फिर एक और ‘नेता पुत्र’ की वायरल सोशल मीडिया पोस्ट पर भी चर्चा कर लेते हैं। इन पुत्र महोदय के पिताजी कभी सत्ताधारी दल के बेहद कद्दावर नेता हुआ करते थे और हर बार सरकार में मंत्री भी बनते थे। लेकिन पिछले चुनाव में वे हार गए। इसके बाद सियासी समीकरण ऐसा बदला कि उस सीट से कांग्रेस के टिकट पर जीते विधायक ने पाला बदला और भाजपा में आकर सीधे मंत्री बन गए। नतीजा यह हुआ कि इन पुराने दिग्गज नेताजी का सियासी पत्ता पूरी तरह कट गया और पिछले चुनाव में उन्हें टिकट तक नसीब नहीं हुआ। शुरुआत में तो उनके सुपुत्र ने संगठन के अनुशासन का पाठ पढ़ते हुए खूब सब्र रखा और पार्टी के लिए जी-जान से काम भी किया। पर अब लगता है कि उनका धैर्य जवाब देने लगा है। उन्हें अंदेशा है कि ‘आयातित’ नेता के रहते पार्टी आने वाले चुनाव में भी उन्हें टिकट नहीं देगी। बस, इसी टीस और हताशा में उन्होंने सोशल मीडिया पर एक ऐसा तीखा पोस्ट दाग दिया, जिससे सियासी गलियारों में हलचल मच गई है। उन्होंने लिखा—“संबंध निभाने का अध्याय समाप्त हुआ। चलिए, अब जिसने जो दिया, उसे वापस किया जाए।” अब इस ‘रिटर्न गिफ्ट’ वाली पोस्ट के सियासी मायने निकाले जा रहे हैं कि क्या नेता पुत्र अब खुली बगावत के मूड में हैं या फिर यह टिकट की दावेदारी के लिए संगठन पर दबाव बनाने का नया पैंतरा है!
