बैटरी स्टोरेज और ग्रीन एनर्जी से राजस्थान बनेगा ऊर्जा आत्मनिर्भर राज्य जल्द

 जयपुर
राज्य सरकार के ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर एवं अग्रणी राजस्थान के संकल्प को साकार करने की दिशा में मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास की अध्यक्षता में सोमवार को शासन सचिवालय में तृतीय समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में विद्युत वितरण निगमों डिस्कॉम्स की वित्तीय स्थिति को और सुदृढ़ बनाने, ऊर्जा अवसंरचना के विस्तार तथा अक्षय ऊर्जा आधारित योजनाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य में ऊर्जा क्षेत्र के विकास के साथ डिस्कॉम्स की वित्तीय मजबूती सुनिश्चित करना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में है। उन्होंने वित्तीय अनुशासन, आधुनिक तकनीकों के उपयोग तथा अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन की आवश्यकता बताई।

बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम से मिलेगा उपभोक्ताओं को लाभ
बैठक में बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के पायलट प्रोजेक्ट्स की प्रगति की समीक्षा करते हुए मुख्य सचिव ने कहा कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना एवं अन्य सौर ऊर्जा परियोजनाओं से उत्पादित अतिरिक्त बिजली के प्रभावी भंडारण के लिए यह तकनीक अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके माध्यम से पीक आवर्स में महंगी बिजली खरीदने की आवश्यकता कम होगी तथा डिस्कॉम्स को प्रतिवर्ष उल्लेखनीय वित्तीय बचत होगी। इसका लाभ आम उपभोक्ताओं तक पहुंचेगा। उन्होंने परियोजनाओं को निर्धारित समय-सीमा में क्रियान्वित करने के निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि जयपुर, अजमेर एवं जोधपुर डिस्कॉम के विभिन्न सर्किलों में इन परियोजनाओं के लिए स्थान चिह्नित किए जा चुके हैं।

 ऋण पुनर्गठन से मिलेगी अतिरिक्त वित्तीय मजबूती
मुख्य सचिव ने डिस्कॉम्स के ऋण पुनर्गठन की प्रगति की समीक्षा करते हुए कहा कि आरईसी एवं पीएफसी से लिए गए उच्च ब्याज दर वाले ऋणों की री-प्राइसिंग से डिस्कॉम्स को प्रतिवर्ष उल्लेखनीय ब्याज बचत प्राप्त हो रही है। उन्होंने शेष उच्च ब्याज दर वाले ऋणों की भी शीघ्र री-प्राइसिंग सुनिश्चित करने के लिए संबंधित वित्तीय संस्थाओं के साथ प्रभावी समन्वय एवं वार्ता करने के निर्देश दिए।  

ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के कार्यों में लाएं गति
वी. श्रीनिवास ने ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर फेज-II के अंतर्गत हनुमानगढ़ एवं उदयपुर में चल रहे निर्माण कार्यों की समीक्षा करते हुए परियोजनाओं को तय समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं के पूर्ण होने से राज्य में अक्षय ऊर्जा के सुगम ट्रांसमिशन को बढ़ावा मिलेगा तथा राजस्थान का ट्रांसमिशन नेटवर्क और अधिक आधुनिक एवं सुदृढ़ बनेगा।

पीएम सूर्य घर योजना के व्यापक प्रचार-प्रसार के निर्देश
मुख्य सचिव ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अधिकाधिक लाभार्थियों तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी सूचना, शिक्षा एवं संचार आईईसी कार्ययोजना तैयार कर व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए।

बैठक में ऊर्जा विभाग की सचिव एवं डिस्कॉम्स की अध्यक्ष सुश्री आरती डोगरा सहित  विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, जयपुर, अजमेर एवं जोधपुर डिस्कॉम के प्रबंध निदेशक , आरईसी एवं पीएफसी के प्रतिनिधि तथा रेजिडेंट कमिश्नर श्री रोहित कुमार दिल्ली से वीसी के माध्यम से उपस्थित रहे।