द इनसाइडर्स ब्रेकिंग: ई ऑफिस में जल निगम अव्वल, उच्च शिक्षा समेत 50 से ज्यादा ऑफिसों में ऑनलाइन काम शून्य
एक जनवरी से मंत्रालय में पूरी तरह से ई ऑफिस लागू हो चुका है।
एचओडी ऑफिस में अभी अनिवार्य नहीं है, फिर भी जल निगम समेत 20 ऑफिसों में ऑनलाइन हो रहा काम। अब 31 तक एचओडी ऑफिसों में लागू होगा।
कुलदीप सिंगोरिया@9926510865
भोपाल | मध्यप्रदेश सरकार ने वल्लभ भवन में सारा काम ऑनलाइन करने के लिए एक जनवरी से ई ऑफिस मॉड्यूल शूरू किया है। इसमें भले ही भले ही पूरी तरह से ई-ऑफिस व्यवस्था लागू न हो पाई है लेकिन 20 से ज्यादा विभागाध्यक्ष कार्यालय (एचओडी) ई-ऑफिस पर शानदार काम कर रहे हैं। सबसे अव्वल जल निगम है।
द इनसाइडर्स के पास 1 से 14 जनवरी तक की 175 ऑफिसेस की ई ऑफिस के कामकाज की रिपोर्ट उपलब्ध है। इस रिपोर्ट में जल निगम ने सबसे ज्यादा ऑनलाइन काम किया है। वहीं तकनीकी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा जैसे एचओडी कार्यालय इस मामले में फिसड्डी साबित हुए हैं। उच्च शिक्षा संचालनालय, राजभवन और लेबर कमिश्नर आदि में सिर्फ एक ही ऑनलाइन फाइल क्रिएट हुई है। गौरतलब है कि 31 जनवरी तक सभी विभागाध्यक्ष कार्यालयों में ई ऑफिस व्यवस्था लागू की जानी है। इसके बाद 31 मार्च तक यह व्यवस्था जिला कार्यालयों में लागू की जाएगी।
ई ऑफिस में भोपाल पुलिस का अच्छा काम
मुख्यालय क्रिएट फाइल मूव्ड ई रिसीप्ट क्रिएट
जल निगम 4238 28024 16412
मध्य क्षेत्र बिजली कंपनी 1426 23681 23229
कोष व लेखा 598 17749 4205
एनएचएम 1033 16393 9765
भोपाल पुलिस 2965 15245 19363
कमिश्नर लैंड रिकॉर्ड 328 8680 1902
आबकारी कमिश्नर 466 8590 4669
नान 189 6408 3509
आईजी स्टॉम्प 340 4472 1311
एचओडी फॉरेस्ट 922 4326 2173
इन एचओडी कार्यालयों में ई ऑफिस शून्य
चिकित्सा शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, नवकरणीय ऊर्जा, पंचायती राज संचालनालय, पीडब्ल्यूडी ईएनसी, माध्यमिक शिक्षा मंडल, टूरिज्म कमिश्नर, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर, मेट्रो, यूडीसी, डब्ल्यूआरडी ईएनसी ऑफिस, मानवाधिकार शून्य, पशुपालन, एविएशन, सहकारिता, लोकल फंड, जीएडी की पूछताछ शाखा, रजिस्ट्रार फर्म एंड सोसायटी, पीएचई ईएनसी ऑफिस समेत 50 से ज्यादा ऑफिसों में एक भी ई ऑफिस फाइल क्रिएट नहीं की गई है।
