किसानों के लिए राहत, खाद पर 38 हजार करोड़ की सब्सिडी को मिली हरी झंडी
नई दिल्ली
केंद्र सरकार ने देशभर के किसानों को बड़ी राहत दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में उर्वरक विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है, जिसके तहत रबी सीजन 2025-26 के लिए फॉस्फोरस और पोटाश उर्वरकों पर सब्सिडी की मांग की गई थी। कैबिनेट बैठक में करीब 38 हजार करोड़ रुपये की खाद सब्सिडी का ऐलान किया गया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर किसानों को उर्वरकों पर दी गई राहत के बारे में जानकारी साझा की है। पीएम ने एक्स पर पोस्ट कर कहा, 'हम देशभर के अपने किसान भाई-बहनों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हैं। इसी दिशा में हमारी सरकार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए 2025-26 के रबी सीजन के लिए फॉस्फोरस और पोटाश उर्वरकों पर सब्सिडी को मंजूरी दी है। इससे जहां अन्नदाताओं को किफायती दर पर उर्वरक उपलब्ध हो सकेंगे, वहीं उनकी कमाई भी बढ़ेगी।'
किसानों को सस्ते दरों पर मिलेगी खाद
इस निर्णय के तहत रबी सीजन 2025-26 के लिए लगभग 37,952 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी, जो कि खरीफ सीजन 2025 की तुलना में करीब 736 करोड़ रुपये अधिक है। सरकार द्वारा डीएपी और एनपीकेएस जैसे उर्वरकों पर स्वीकृत दरों के अनुसार सब्सिडी दी जाएगी ताकि किसानों को ये उर्वरक सस्ती और सुगम दरों पर उपलब्ध हो सकें।
सरकार देशभर में किसानों को 28 प्रकार के फॉस्फेटिक और पोटाशिक उर्वरक, जिनमें डीएपी भी शामिल है, सब्सिडी दरों पर उपलब्ध कराती है। यह सब्सिडी अप्रैल 2010 से लागू एनबीएस योजना के तहत दी जा रही है।
किसानों के हित को ध्यान रखते हुए सरकार ने लिया फैसला
किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार किसानों किसानों को उर्वरक उचित कीमतों पर उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। हाल ही में यूरिया, डीएपी, एमओपी और सल्फर जैसे कच्चे माल की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में बदलाव को देखते हुए सरकार ने यह निर्णय लिया है।
स्वीकृत और अधिसूचित दरों के अनुसार उर्वरक कंपनियों को सब्सिडी दी जाएगी ताकि देशभर में किसानों को आवश्यक उर्वरक सस्ती दरों पर उपलब्ध हो सकें।
शिवराज सिंह चौहान ने पीएम मोदी का व्यक्त किया आभार
वहीं केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज केंद्रीय कैबिनेट द्वारा खाद सब्सिडी के लिए 38 हजार करोड़ रुपये की जारी करने के फैसले पर किसानों की ओर से उनका आभार व्यक्त किया।
