पुलिस पब्लिक स्कूल के लिए आवंटित भूमि को लेकर विवाद, कलेक्टर के नाम ज्ञापन देकर कराया अवगत

अंबिकापुर

नगर से लगे ग्राम अजिरमा में नवीन पुलिस पब्लिक स्कूल के लिए प्रशासन ने जिस भूमि को आवंटित किया है उसको लेकर यहां चालीस वर्ष से निवासरत भूमिहीन जरूरतमंद परिवार के काबिज लोगों के लिए नई समस्या खड़ी हो गई है।

कई परिवारों में हड़कंप
इनमें अधिकांश बांग्लादेशी शरणार्थी हैं। इन लोगों ने वर्षों से इस भूमि पर काबिज होकर मकान, पेयजल की व्यवस्था सहित अन्य संसाधन स्थापित किया है। प्रशासन के द्वारा भूमि आवंटित होते ही यहां पुलिस विभाग ने अपनी भूमि होने का सूचना बोर्ड लगा दिया है। जिससे कई परिवारों में हड़कंप मच गया है।

कलेक्टर के नाम दिए ज्ञापन में अजिरमा के बड़ी संख्या में लोगों ने बताया कि ग्राम अजिरमा में भारत सरकार पुनर्वास विभाग द्वारा शासकीय भूमि के विभिन्न खसरा नंबर की भूमि उपलब्ध है। इस पर तत्कालीन समय अनुसार 20 से लेकर 40 वर्षों से लोग जिनके पास भूमि नहीं है वे निवासरत हैं।

सभी ने मकान, बाड़ी, शौचालय, बाउंड्री वाल बनाया है और परिवार के साथ सुरक्षित निवासरत हैं। जीवनयापन कर रहे हैं। ग्रामीणाें ने कहा है कि हम भूमिहीन हैं और यहीं हमने जीवन यापन के लिए मकान निर्माण किया है। इसके अलावा हमारे पास कोई भूमि नहीं है।

पुलिस विभाग ने बोर्ड लगाया
शासन की ओर से बगैर किसी सूचना के 17 नवंबर को पुलिस विभाग ने एक बोर्ड लगा दिया है। कलेक्टर से आग्रह किया गया है कि इस पर यदि कार्रवाई हुई तो हम बेघर हो जाएंगे। ज्ञापन देने वालों में आनंदी एक्का, मीना, विकास, अंजु खत्री, शीतल खत्री, रुक्मणि, योगेंद्र, रंजीत कुमार, संजय कुमार, गणेश कुमार कसेर, शोभनाथ सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे।