मध्य प्रदेश में सरकारी स्कूलों में बुनियादी ढांचे की स्थिति चिंताजनक, मिडिल स्कूल में नामांकन में बड़ी गिरावट

भोपाल
28 जनवरी को जारी एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट (एएसईआर) 2024 में 2018 और 2024 के बीच ग्रामीण मध्य प्रदेश में सरकारी स्कूल के बुनियादी ढांचे और छात्र नामांकन में चिंताजनक रुझान को उजागर किया गया है, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता और छात्र कल्याण के बारे में गंभीर चिंताएं पैदा हुई हैं।

रिपोर्ट में पाया गया कि स्कूल बुनियादी ढांचे को बनाए रखने और छात्रों को बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। पीने के पानी और शौचालय जैसी बुनियादी जरूरतों तक पहुंच में उतार-चढ़ाव आया है, जो अक्सर 2018 के स्तर से नीचे गिर जाता है। इस बीच छात्र नामांकन में उल्लेखनीय गिरावट देखी गई है। इसका खासा असर मिडिल स्कूल पर हुआ है।
जान लीजिए आंकड़े

2018 में लगभग 71 प्रतिशत स्कूलों में पीने का पानी था। 2022 में यह घटकर 69.3 फीसदी रह गया। 2024 में यह थोड़ा सुधरकर 70.7 प्रतिशत हो गया, लेकिन यह अभी भी उतना अच्छा नहीं है जितना 2018 में था। शौचालयों की भी यही कहानी है। 2018 में नियमित शौचालयों की उपलब्धता 68.3 प्रतिशत से घटकर 2022 में 67.2 फीसदी हो गई, जो 2024 में फिर से बढ़कर 68.8 प्रतिशत हो गई।
छात्राओं के लिए बड़ी समस्या

लड़कियों के शौचालयों तक पहुंच और भी चिंताजनक है। यह 2018 में 56.5 प्रतिशत से घटकर 2022 में 55.1% हो गई, और फिर 2024 में फिर से बढ़कर 58.9% हो गई। ये उतार-चढ़ाव स्कूलों में बुनियादी स्वच्छता की चिंताजनक तस्वीर पेश करते हैं।
प्राइमरी स्कूलों के हालात

लड़कों के लिए प्राथमिक विद्यालय में नामांकन (ग्रेड 1-5) 2018 और 2022 के बीच लगभग 65% पर स्थिर रहा, फिर 2024 में यह 60.2% पर आ गया। लड़कियों के लिए, प्राथमिक विद्यालय में नामांकन पीने के पानी के साथ देखी गई प्रवृत्ति को दर्शाता है। यह 2018 में 71% से घटकर 2022 में 69.3% हो गया, फिर 2024 में वापस 70.7% हो गया।
मिडिल स्कूल की स्थिति चिंता का कारण

मिडिल स्कूल (ग्रेड 6-8) चिंता का सबसे बड़ा कारण दिखाता है। लड़कों का नामांकन धीरे-धीरे 2018 में 72.1% से घटकर 2024 में 67.3% हो गया। लड़कियों ने और भी तेज गिरावट का अनुभव किया, 2018 में 82.1% से 2024 में 75.6% तक। मिडिल स्कूल में उपस्थिति में यह महत्वपूर्ण कमी विशेष रूप से लड़कियों के लिए तत्काल चिंता की बात है।
मामले पर वरिष्ठ शिक्षक का कहना

एक वरिष्ठ स्कूल शिक्षक ने नाम न बताने की शर्त पर कहा कि क्या परिवार उच्च ग्रेड से जुड़ी लागतों को वहन करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं? क्या लड़कियों को स्कूल से बाहर निकालने के लिए सामाजिक दबाव हैं? ये महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनका उत्तर दिया जाना चाहिए। वहीं अस्थिर बुनियादी ढांचे की उपलब्धता और घटते नामांकन के संयुक्त रुझान दोनों के बीच एक संभावित संबंध का सुझाव देते हैं। क्या पानी और शौचालय जैसी बुनियादी आवश्यकताओं की कमी विशेष रूप से लड़कियों के लिए कम नामांकन में योगदान दे रही है? यह रिपोर्ट स्कूल के बुनियादी ढांचे में निरंतर निवेश और इन परेशान करने वाले नामांकन पैटर्न के पीछे के कारणों पर आगे के शोध के महत्व पर प्रकाश डालती है।
एएसईआर करता है सर्वेक्षण

बेहतर सुविधाएं और बच्चों के स्कूल छोड़ने के कारणों की बेहतर समझ इन छात्रों के उज्ज्वल भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है। एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट एक राष्ट्रव्यापी नागरिक-नेतृत्व वाला घरेलू सर्वेक्षण है जो ग्रामीण भारत में बच्चों की स्कूली शिक्षा और सीखने की स्थिति का एक स्नैपशॉट प्रदान करता है। पहली बार 2005 में लागू किया गया 'बेसिक' एएसईआर सर्वेक्षण 2014 तक सालाना आयोजित किया गया और 2016 में एक वैकल्पिक-वर्ष चक्र में बदल दिया गया।