द इनसाइडर्स एक्सक्लुसिव: मंत्रालय से सटी 6,534 झुग्गियों के प्रोजेक्ट पर रोक! अब भोपाल नगर निगम नए सिरे से बनाएगा स्कीम

कुलदीप सिंगोरिया @9926510865
हाउसिंग फॉर ऑल या सबके लिए आवास। यह टैग लाइन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री आवास योजना की। योजना की लॉन्चिंग के साढ़े नौ साल हो गए हैं। जमीन पर क्या काम हुआ है तो प्रदेश के मंत्रालय यानी वल्लभ भवन से सटे क्षेत्रों को देख लीजिए। यहां 9 झुग्गी बस्तियों में करीब 6534 झुग्गियों में से एक को भी इस स्कीम का लाभ नहीं मिला है।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देश पर इस बार नगर निगम ने सर्वे कर हाउसिंग प्रोजेक्ट तैयार किया है लेकिन मंत्रालय के अफसरों ने गुरुवार को हुई मीटिंग में कई खामियां निकाल दी। इनसाइडर ने बताया कि मीटिंग के बाद इस पर अघोषित रोक लगा दी गई है। हालांकि, अफसरों से बात करने पर कहा गया कि इसमें सुधार किए जाएंगे और दो-तीन विकल्पों के साथ मुख्य सचिव अनुराग जैन के समक्ष प्रजेंटेशन किया जाएगा।

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एक अन्य इनसाइडर के मुताबिक नगर निगम ने झुग्गियों को हटाकर उसी स्थान पर नए फ्लैट्स बनाने का प्रोजेक्ट तैयार किया था। नगरीय विकास एवं आवास विभाग के प्रमुख सचिव संजय शुक्ला के पास इसका प्रजेंटेशन कराया गया। सूत्रों ने बताया कि अफसरों को इस बात से आपत्ति थी कि यह इलाका प्रशासनिक दफ्तरों के लिए रिजर्व है। ऐसे में यहां आवासीय इलाका बनाना गलत होगा। यदि नए फ्लैट्स बनाने ही हैं तो दूसरे स्थान चिह्नित किए जाएं।

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हाउसिंग प्रोजेक्ट से सुरक्षा और ट्रैफिक में हो सकती है दिक्कत
अर्बन प्लानर प्रवीण भागवत ने बताया कि कोई भी प्लानिंग भविष्य के हिसाब से की जानी चाहिए। इसलिए, मास्टर प्लान में भी मंत्रालय और इसके आसपास के क्षेत्र का लैंडयूज पीएसपी है। ऐसे में हाउसिंग प्रोजेक्ट बनने से सुरक्षा व ट्रैफिक समेत कई अन्य दिक्कतें भी हो सकती हैं।

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इन झुग्गी बस्तियों की जमीन पर बनना है प्रोजेक्ट
छह झुग्गी बस्तियों भीम नगर, वल्लभ भवन, ओम नगर, अशोक सम्राट नगर, दुर्गा नगर-1 और 2 में कुल 6534 मकान चिह्नित किए गए हैं। जबकि कुमार पुरा, जद्दा कॉलोनी और वल्लभ नगर-2 का सर्वे होना बाकी है।

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प्रोजेक्ट पर रोक नहीं लगाई है। बल्कि इसमें सुधार के निर्देश दिए हैं। दो तीन विकल्प नगर निगम तैयार करेगा। फिर मुख्य सचिव के सामने प्रजेंटेशन के बाद क्रियान्वयन किया जाएगा।
संजय शुक्ला, प्रमुख सचिव, नगरीय विकास एवं आवास विभाग

प्रोजेक्ट में सुधार के निर्देश मिले हैं। इसमें कमर्शियल, रेजिडेंसियल और पीएसपी आदि को चिह्नित करेंगे।
हरेन्द्र नारायण, कमिश्नर, नगर निगम