मोदी सरकार को GST से मिला रिकॉर्ड ₹1.86 लाख करोड़ का राजस्व — अब तक का तगड़ा उछाल

नई दिल्ली। सरकार ने सोमवार को अगस्त महीने का जीएसटी कलेक्शन जारी किया और इस बार आंकड़े राहतभरे रहे। अगस्त 2025 में जीएसटी से 1.86 लाख करोड़ रुपये का खजाना भरा गया, जो पिछले साल अगस्त की तुलना में 6.5% ज्यादा है। तुलना करें तो अगस्त 2024 में यही कलेक्शन 1.75 लाख करोड़ रुपये था। हालांकि, जुलाई 2025 में 1.96 लाख करोड़ की वसूली के मुकाबले यह आंकड़ा थोड़ा कम है।

घरेलू राजस्व ने संभाली कमान

सरकारी रिपोर्ट बताती है कि घरेलू राजस्व में तेज उछाल की वजह से अगस्त का ग्रॉस जीएसटी कलेक्शन बढ़ा। बीते महीने घरेलू रेवेन्यू 9.6% बढ़कर 1.37 लाख करोड़ रुपये रहा, जबकि आयात कर में 1.2% की मामूली गिरावट आई और यह घटकर 49,354 करोड़ रुपये रह गया। वहीं, जीएसटी रिफंड का ट्रेंड थोड़ा निराशाजनक रहा—सालाना आधार पर इसमें 20% की कमी आई और यह 19,359 करोड़ रुपये पर सिमट गया।

अप्रैल बना रिकॉर्ड होल्डर

अब तक का सबसे बड़ा जीएसटी कलेक्शन अप्रैल 2025 में हुआ था, जब सरकार ने 2.37 लाख करोड़ रुपये जुटाए थे। यह जीएसटी लागू होने के बाद से अब तक का उच्चतम स्तर है।

बैठक से पहले बड़े संकेत

दिलचस्प बात यह है कि यह मजबूत कलेक्शन ऐसे वक्त आया है, जब दो दिन बाद जीएसटी काउंसिल की अहम बैठक होने जा रही है। इसमें टैक्स स्लैब कम करने और जीएसटी रेट्स को युक्तिसंगत बनाने पर चर्चा होगी।

‘नेक्स्ट-जेन’ जीएसटी सुधार की तैयारी

15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से ऐलान किया था कि सरकार जल्द ‘नेक्स्ट जेनरेशन जीएसटी रिफॉर्म’ लेकर आ रही है। उनका दावा था कि नए सुधारों से आम आदमी पर टैक्स का बोझ घटेगा और इसे दिवाली से पहले लागू करने की उम्मीद है। प्रस्ताव है कि नई व्यवस्था में जीएसटी दरें घटाकर सिर्फ दो स्लैब रखी जाएं—5% और 18%।

जीओएम की हरी झंडी, अब काउंसिल की बारी

20-21 अगस्त को हुई ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स (जीओएम) की बैठक में भी यही सुझाव सामने आया था कि 12% और 28% स्लैब को खत्म कर केवल 5% और 18% दरें रखी जाएं। हालांकि, सरकार को अंदेशा है कि इस कदम से लगभग 40,000 करोड़ रुपये का राजस्व नुकसान हो सकता है। अब अंतिम निर्णय 3-4 सितंबर को होने वाली 56वीं जीएसटी काउंसिल बैठक में लिया जाएगा।